संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भएको छ । प्रदेश नं. २ मा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसंगै सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानूनी सल्लाह तथा सहयोग प्रदान गर्नूका साथै यस प्रदेश भित्र भएका विभिन्न खाले घटनाहरुलाई छानविन गर्ने कार्यमा सहयोग समेत गर्दै आएको छ । साथै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरु पक्ष भएको र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । त्यस्तै यस कार्यालयले प्रदेशमा बनेका ऐन, नियम, कार्यविधिहरुको निर्माणमा आवश्यक्ता अनुसार संलग्न भई सहयोग प्रदान गर्नुका साथै समयानुकुल कानूनको संशोधन गर्न आवश्यक सल्लाह समेत दिने गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४।११।०७ मा प्रदेश नं. २ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए संगै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा स्थापना भई कार्यभार सञ्चालन भइरहेको छ ।
No Attachments
अपडेटः March 22-03-15
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पाँचौ संशोधन २०७९
मधेश प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८० संशोधन सम्बन्धी सूचना
मधेश प्रदेशका केही कानूनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८०
मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८१
आर्थिक सहायक व्यवस्थापनल (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०
प्रदेश उधोग व्यवसाय ऐनको अनुसुची हेरफेर सम्बन्धि सुचना
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूचिमा हेरफेर (दोश्रो संशोधन)
प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि अनुसूची हेरफेर
नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी दोश्रो संशोधन
नीति आयोगका उपाधयक्ष तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि नियमावलीको पहिलो संशोधन
मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार महतोज्यूले आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुख श्री सुमित...
विज्ञापन नम्बर २०८१-८२/करार/१ प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृतको पदका लागि करार सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूच...
प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
आ.व २०८१।८२ को लागि मौजुदा सूचिमा दर्ता हुने बारेको सूचना ।
आ.व. २०८०/०८१ को निजामती कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०८०/०८१ को सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना
प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृतको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना (मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री लगायत विविध)
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
विज्ञापन नम्बर २०८०।८१-करार-१ को प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत पदमा सिफारिस सम्बन्धि सूचना
प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
आ.व २०८०।८१ का लागि मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने बारेको सूचना
मधेश प्रदेश सरकारले थप गरेको २०८० सालको बिदा
आ.व ०७९।८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।
.svg.png)
