संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भएको छ । प्रदेश नं. २ मा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसंगै सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानूनी सल्लाह तथा सहयोग प्रदान गर्नूका साथै यस प्रदेश भित्र भएका विभिन्न खाले घटनाहरुलाई छानविन गर्ने कार्यमा सहयोग समेत गर्दै आएको छ । साथै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरु पक्ष भएको र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । त्यस्तै यस कार्यालयले प्रदेशमा बनेका ऐन, नियम, कार्यविधिहरुको निर्माणमा आवश्यक्ता अनुसार संलग्न भई सहयोग प्रदान गर्नुका साथै समयानुकुल कानूनको संशोधन गर्न आवश्यक सल्लाह समेत दिने गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४।११।०७ मा प्रदेश नं. २ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए संगै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा स्थापना भई कार्यभार सञ्चालन भइरहेको छ ।
No Attachments
अपडेटः March 22-03-15
मा. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री बीरेन्द्र कुमार ठाकुर ज्यूबाट आर्थिक बर्ष २०७९।८० को बार्षिक प्रतिवेदन पेश
"संविधानको एकल सूची र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया" कार्यक्रम सम्पन्न
"न्यायिक समितिको सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धि, सशक्तिकरण र सबलीकरण" सम्बन्धि २ दिने कार्यक्रम
माननीय प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रज्यू समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले आ.व २०७८।०७९ को बार्षिक प्रतिवेदन आज मिति २०८०।०२।१८ ...
‘त्यसपछि बल्ल न्याय पाइयो’
मधेश प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्री बिरेन्द्र कुमार ठाकुर नियुक्त हुनुभएको छ ।
उच्च तथा जिल्ला सरकरी वकील कार्यालय (मधेश प्रदेश) का सरकारी वकीलहरुसँग अभियोजन तथा प्रदेश कानून सम्बन्धी छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम
निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदायक अधिकृतहरुको वर्तमान अवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भावी रणनिती
उच्च सरकारी वकील कार्यालय जनकपुरधाम लाई फर्निचर लगायतका सामाग्री हस्तान्तरण
प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र प्रदेश कानून बिषयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाण्डौ स्थितमा भएको सम्मेलन कार्यक्रम
डेस्कटप कम्पयुटर तथा प्रिन्टर सहयोग
.svg.png)
