संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट एक मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य रहेको छ । मिति २०७४।११।०७ मा तत्कालिन प्रदेश नं. २ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए संगै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरधाम स्थित मधेश भवनमा स्थापना भई कार्यभार सञ्चालन भइरहेको छ ।