नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (५) मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने भनी व्यवस्था बमोजिम यस कार्यालयले मधेश प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरु पक्ष भएको र मधेश प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । त्यस्तै यस कार्यालयले प्रदेशमा बनेका ऐन, नियम, कार्यविधिहरुको निर्माणमा आवश्यक्ता अनुसार संलग्न भई सहयोग प्रदान गर्नुका साथै समयानुकुल कानूनको संशोधन गर्न आवश्यक सल्लाह समेत दिने गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश दुईको प्रदेश सभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ पारित भई लागु भइसकेको छ । यस ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा १६० मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
यस ऐनले व्यवस्था गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ताका काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छन्ः-
- प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्त्व वा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,
- प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यालय वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय दिने,
- प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रदेशको सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तथा आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,
- प्रदेश कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनुपर्ने वा भईरहेको कानून संशोधन गर्नुपरेमा त्यसको कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
- प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी लिखत स्तर कायम गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने,
- प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका हिरासत, थुनुवा कक्ष वा कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने,
- प्रदेश कानूनद्वारा स्थापित कुनै न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकायका स्थापना, कार्यविधि र अन्य व्यवस्था गर्दा राय सुझाव प्रदान गर्ने,
- प्रदेश संसद वा त्यसको कुनै समितिले आमन्त्रण गरेमा सो संसद वा सो को समितिको बैठकमा उपस्थित भई संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने,
- प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले प्रतिनिधित्व गर्न वा आफ्नो कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई खटाउन सक्ने,
- कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकहितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कानून बमोजिम कुनै अधिकारी तोकेको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने,
- प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारवाहीबाट प्रदेश सरकारको हकहित प्रतिकूल भएको वा संविधान वा प्रचलित कानूनको उलङ्घन भएको छ भन्ने मुख्य न्यायिधवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारवाही विरुद्ध उजुर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा काम कारवाही विरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने,
- प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार निहित विषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यायिक निकाय, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने,
- प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने सक्ने,
- कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्वको वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दा दायर गर्न, अभियोजन एवं वहस पैरवी गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोजिम गर्न कुनै न्यायाधिवक्तालाई खटाउन सक्ने,
- महान्यायाधिवक्ताको परामर्श र समन्वयमा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ।
